चम्बा धनोल्टी मसूरी के बीच फलपट्टी में किसान बेच रहे है नियम विरुध होटल बनाने वाले भूमाफियाओं को उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा दिये गए जमीनों के पट्टो को,
टिहरी जिले में उत्तराखंड सरकार के द्वारा चंबा से धनोल्टी मसूरी के बीच फल पट्टी में लगभग 100 से अधिक किसानों को पट्टे पर फल सब्जियां उगाने के लिए किसानों को पट्टे पर दी गई जिस पर कई सालों तक किसानों ने फल और सब्जियां उगाई लेकिन चंबा से धनोल्टी मसूरी के बीच कई किसानों ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी गई पट्टे की जमीनों को होटल बनाने वाले भूमाफियाओं को बेच दी हैं
टिहरी उद्यान विभाग के अधिकारी का कहना है कि यह जमीन किसानों को सिर्फ फल सब्जियां आदि उगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पट्टे पर दिए है,ओर अपना रोजगार कर सकेंगे और यह भी नियम था कि किसान सिर्फ इन जमीनों पर रहने के लिए एक या दो कमरे बना सकता है परंतु अगर ऐसा है कि किसानों की जमीनों पर आलीशान होटल बना दिए गए हैं तो इन किसानों की जमीनों पर की जांच करके किसानों के पट्टे निरस्त करके अन्य किसानों को दिए जा सकेंगे
आपको बताते चलें कि सरकार के द्वारा जो पट्टे किसानों को दिए गए हैं उन पट्टो में अधिकतर जमीनों पर होटल बन चुके हैं लेकिन ना तो जिला प्रशासन ने और ना ही उद्यान विभाग ने इस और ध्यान दिया ओर न कार्यवाही की सब भूमाफियाओं के आगे मोन है,
आपको बता दें कि चंबा से धनोल्टी मसूरी के बीच कई ऐसे किसान हैं जो आज भी खेती करना चाहते हैं परंतु उनके पास खेती और फल उगाने के लिए जमीन नहीं है ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिन किसानों ने सरकार की जमीन को भूमाफियाओं को बेचकर होटल बनवा दिए हैं उनके पट्टों को निरस्त करते हुए ऐसे जरूरतमंद किसानों को यह जमीन के पट्टे दिए जाय जो खेती करना चाहते है ताकि जरूरतमंद किसान अपना रोजगार कर सके,
चम्बा धनोल्टी मसूरी के बीच कई किसानो ने उत्तराखंड सरकार के द्वारा जमीन के पट्टो को भूमाफियाओं को बेच रहे है कई किसानों ने यह जमीन भूमाफियाओं को 30-30 साल की लीज पर दे दी है तो कई किसानों ने भूमाफियाओं को लाखो रुपयों में यह जमीन बेच दी है ,जिन पट्टो की जमीनों पर बड़े बड़े होटल बन है उन जमीनों को भूमाफियाओं ने लाखों रुपयों में खरीदी है,
एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री तिर्वेंद्र सिंह रावत देश विदेशों में घोर लोटी आवा संदेश दे रहे है ताकि पहाड़ की जल जंगल जमीन बच सके और चम्बा धनोल्टी मसूरी के बीच भूमाफियाओं ओने पोन दामो में उत्तराखण्ड सरकार की जमीनों के खरीद रहे है ,जबकि उन जमीनों का मालिकाना हक उत्तराखण्ड सरकार का है,उत्तराखण्ड सरकार ने किसानों को सिर्फ खेती से सब्जियां फल उगाने के लिए पट्टे दिए है ना कि बेचने के लिए,
आखिर सवाल उठ रहा है कि जिलाप्रशासन ओर उद्यान विभाग इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही क्यों नही कर रहा है ओर ऐसे किसानों से सरकारी जमीन वापस क्यों नही ले रहे है जो फलपट्टी की सरकारी जमीनों को बेच रहे है,
अब देखना है कि उत्तराखण्ड सरकार इस जमीनों को बचाने के लिए क्या करती है
