टिहरी नागरिक मंच के पदाधिकारियों ने डीएम डा़ वी़ षणमुगम से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपकर जनहित समस्याओं को देखते हुए जिलास्तरीय कार्यालयों को नरेंद्रनगर से जिला मुख्यालय नई टिहरी ल व सीवर व जलशुल्क देयक समाप्त करने की मांग की। नागरिक मंच के उपाध्यक्ष कमल सिंह महर, सचिव चंडी प्रसाद डबराल, करम सिंह तोपवाल, किशोरी लाल, नरोत्तम जखमोला आदि ने डीएम से मुलाकात कर उन्हें सौंपे पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि जिला मुख्यालय नई टिहरी 1988-89 में घोषित हुआ। जिला बनने के 30 साल बाद भी कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्योग, पंचायत, उरेडा व आयुर्वेद जैसे अहम कई जिलास्तरीय कार्यालय आज भी नरेंद्र नगर में संचालित हो रहे हैं। जिसके कारण टिहरी के अन्य विकासखंड के दूरदराज से आए ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिन्हें तत्काल जिला मुख्यालय लाया जाय, जिससे दूर दराज से आए ग्रामीण जिला मुख्यालय में रहकर ही अपना सारा काम निपटा सके।
साथ ही कहा कि जल संस्थान लोगों को डरा धमका कर सीवर व पानी का बिल वसूल रहा है।जबकि हनुमंत राय कमेटी के आधार पर नई टिहरी व बौराड़ी के बिल माफ कर दिये गए हैं।
लेकिन जल संस्थान विस्थापित और गैर विस्थापित में बांटने का काम कर सीवर व जलशुल्क देयक दिये जा रहे हैं। जो पुनर्वास नीती व मानवीय आधार के विरूद्ध हैं। जिसका नागरिक मंच विरोध करता है। नई टिहरी वासियों को सीवर व जलशुल्क देयक पूरी तरह से माफ किये जायें।
