उत्तराखंड के प्रभारी मंत्री व बन व पर्यावरण, श्रम सेवायोजन आयूष शिक्षा कैविनेट मंत्री,टिहरी के प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत ने नई टिहरी पहुंचकर हरेला कार्यक्रम के तहत पेड़ लगाकर लोगों को पेड़ लगाने का संदेश दिया कि हर व्यक्ति को पेड़ जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखरेख बच्चे की तरह करे,
फारेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर बयान
हमारी सरकार आने वाले समय में बेरोजगारों को रोजगार देने पर काम कर रही है साथ ही 1300 फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए उसने पहले शैक्षिक योग्यता इंटर थी और उम्र 24 साल थी जिसको हमने संशोधित करके उम्र 28 साल और इंटर साइंस जनरल किया है जल्दी ही उसने रिटर्न करवा कर दिया है यह पद भरे जाएंगे पहले भी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जिला स्तर पर होती थी और समय से हो जाती थी जिले के नौजवानों को उसने मौका मिलता था हमने अब फॉरेस्ट गार्ड के नियमावली में परिवर्तन कर रहे है और जैसे पुलिस की भर्ती होती थी उसी स्तर पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होगी ओर इसी तरह फॉरेस्टर के 300 जारी हो गए हैं माननीय हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि जंगलों में आग से बचाने के लिए जल्दी से जल्दी इन पदों को भरा जाय, हमने काफी हद तक प्रमोशन कर दिए है प्रभारी डीएफओ एसडीओ रेंजर नीचे से लेकर ऊपर तक के पदों को प्रभारी बना रहे है कमीशन के जो पद हैं उन पदों पर प्रभारी प्रमोशन व जिम्मेदारी दे रहे हैं लोगों का विश्वास हो सके और अपने काम मे गति मिले,
भू कानून के पक्ष में हरक सिंह रावत का बयान
भू कानून को लेकर मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड मैं जब तिवारी सरकार थी उस समय मे राजस्व मंत्री था हमने उस समय भू कानून ओर चेकबन्दी को लेकर बातचीत की थी लेकिन वह कार्य आगे नहीं बढ़ पाई उसके बाद हमने फिर इसके लिए पूरा ढांचा भू कानून को लेकर बनाने की कोशिश की गई जो इस समय अतिआवश्यक भी है क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश के लोगों की जमीनों बची रहे, कही ऐसा न हो कि लोगो की जमीन न बचे ओर लोग खोखले होते जाय,इसलिए सुसंगत भू कानून बनाना जरूरी है,जिससे प्रदेश में बहुत सारी कि प्रदेश के बहुत सारी परिस्थिति बदल चुकी है क्योंकि आज से 20 साल पहले परिस्थिति कुछ और थी और अब परिस्थिति बदल चुकी है इसलिए भू कानून पर फिर से विचार करने की जरूरत है,प्रदेश में लोगो के हक हकूक के लिए लचीला भू कानून होना चाहिए, ओर जिससे प्रदेश के हक हकूक का नुकसान हो उसपर शक्त कानून बनाना जरूरी है, देर सबेर उत्तराखंड में भू संगत भू कानून बनना उत्तराखंड के लिए जरूरी है
फ्री बिजली व ऊर्जा बिभाग को लेकर दिया बयान
ऊर्जा बिभाग में घोटाले के जांच के लिए कमेटी बनाई है बिजली की खरीद पर पारदर्शिता पर उनपर थोडा सस्ती खरीदी है उससे करोड़ो का फायदा होगा, जिससे हम लोगो को फ्री बिजली दे सकेंगे,ओ भरपाई यह से होगी,बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने को लेकर कह की हड़ताल अन्तिम विकल्प है और कर्मचारियों ने जो ज्ञापन दिया है उसपर खुली बात करने को तैयार है और कर्मचारियों के हितों को देखते हुए बात की जाएगी
