अनुसूचित जाति मोलनो गाव के ग्रामीणो ने कह की भारत सरकार ने जो प्लान गाव तक सड़क बनाने के लिए ठेकेदार के साथ अनुबंध किया था उस अनुबंध के आधार पर गाव तक सड़क नही बनाई गई और लोक निर्माण बिभाग के अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से इस सड़क को गाव में न लेकर दूसरी तरफ ले गए और सबसे आश्चर्य की बात है कि लोक निर्माण बिभाग के अधिकारियों द्वारा वर्तमान में सड़क बनाई है उसे पूरा भी नही बनाया और इस सड़क को जंगल मे ले जाकर आधी अधूरी छोड़ दी ,ओर लोक निर्माण बिभाग के द्वारा जंगल मे सड़क काटने के लिए बन बिभाग से कोई अनुमति नही ली गई ,
लोक निर्माण बिभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते मोलनो गाव के ग्रामीणो को 2017 से आज तक सड़क गाव में नही पहुंची जिससे आज भी गाव के लोगो को सड़क की समस्या से जूझना पड़ रहा है,
जबकि लोक निर्माण बिभाग के द्वारा इस सड़क को मोलनो गाव में न ले जाकर इसे जंगल मे ले जाकर आधी अधूरी छोड़ दी जबकि इस सड़क को मोलनो होते हुए पौखाल स्टेट बैंक के पास जुड़नी थी,
जब इस मामले में डीएफओ टिहरी से जानकारी मांगी तो डीएफओ का कहना था कि इस सड़क को बनाने के लिए लोक निर्माण बिभाग के द्वारा वन विभाग से अनुमति नही ली गई है और अगर वन विभाग की जमीन पर किसी भी तरह की छेड़खानी की गई हो तो लोक निर्माण विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी
