टिहरी बांध प्रभावित विभिन्न गांव के लोगों ने टिहरी डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सात सूत्रीय समस्याओं का कार्रवाई की मांग की है
ग्रामीणो ने डीएम इवा से मिलकर उन्हें धन्यवाद व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, कि उन्होंने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जोर शोर से राज्य व केन्द्र सरकार में यह मुद्दा उठाया जिससे छुटे प्रभावित परिवारों के विस्थापित करने के लिए टीएचसीसी तैयार हुई है
ग्रामीणों ने कहा कि जब तक प्रभावित ग्रामीणों की समस्याएं हल नहीं हो जाती तब तक टिहरी झील का जलस्तर बढ़ाने की अनुमति ना दी जाय, अभी पुनर्वास की बहुत सारी समस्याएं लंबित पड़ी हुई हैं ऐसे में सरकार को पहले प्रभावित परिवारों की समस्याओं का हल करना चाहिए उसके बाद टिहरी झील का जलस्तर बढ़ाने की अनुमति दी जाए
आंशिक डूब क्षेत्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा ने के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के माध्यम से सीएम को भेजे ज्ञापन में मांग की है कि सम्पराविसिक क्षति नीति 2013 के तहत प्रभावित परिवारों को नगर प्रतिकर के साथ भूमि देने का विकल्प भी रखा जाए ओर नीति में प्रत्येक साल झील के आस पास हो रहे नुकसान की समीक्षा की जाय, साथ ही जिन गांवों की 75% परिसंपत्तियों झील में समा चुकी हैं वहां के 25% ग्रामीणों को भी पात्र विस्थापित की भांति सुविधा मिले टीएचडीसी को तब तक झील का जलस्तर 830 आर एल मीटर तक भरने की अनुमति न दी जाए,
साथ ग्रामीणो ने कहा कि जल्दी ही समस्याओं पर कार्रवाई ना हुई तो ग्रामीणो ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी
