टिहरी बांध प्रभावित गांवों में झील के कारण हो रहे नुकसान का जायजा लेने के लिए संयुक्त विशेषज्ञ समिति (जेईसी) तीन दिन के भ्रमण पर आज सोमवार को टिहरी पहुंच रही है। समिति के सदस्य दो दिन भागीरथी जबकि एक दिन भिलंगना घाटी के चिन्हित गांवों का भ्रमण कर आकलन करेगी। टिहरी बांध प्रभावित ग्रामीण लंबे समय से झील के कारण गांवों में भूस्खलन की शिकायत कर रहे हैं। समय-समय पर प्रभावित ग्रामीण पुनर्वास निदेशक सहित शासन-प्रशासन से गांवों का सर्वे कराने की मांग करते आ रहे हैं।
अवस्थापना (पुनर्वास) खंड नई टिहरी के ईई धीरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जनप्रतिनिधियों और पुनर्वास निदेशक के निर्देश पर सोमवार 30 जनवरी को समिति भागीरथी घाटी के ग्राम राम गांव, तिवाड़ गांव, भल्डियाणा, भल्ड गांव, हडियाडी जबकि 31 जनवरी को डोबन, सरोट, चिन्यालीसौड़ का स्थलीय निरीक्षण करेगी। बताया कि 1 फरवरी को समिति के सदस्य भिलंगना घाटी के ग्राम उठड़, पिपोलाखास, नंदगांव, नारगढ़, पिपोला-ढुंग मंदार और पिलखी गांव का भ्रमण करेगी। टिहरी बांध प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा, मामले की कोर्ट में पैरवी करने वाले शांति प्रसाद भट्ट, प्रदीप भट्ट, कुलदीप पंवार आदि ने बताया कि बांध के जलाशय का जलस्तर घटने-बढ़ने के कारण आरएल 835 से उपर के गांवों में लगातार भूस्खलन हो रहा है। पिपोलाखास, नारगढ़, लुणेटा, भटकंडा, रौलाकोट गांवों में लोगों के घरों और जमीन पर लंबी-लंबी दरारें पड़ी हुई हैं। लोग दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में जेईसी इन गांवों का निरीक्षण कर जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराए।
संयुक्त विशेषज्ञ समिति में यह लोग हैं शामिल-टिहरी बांध प्रभावित गांवों के आकलन के लिए शासन की ओर से गठित जेईसी में भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि, प्रमुख वन सरंक्षक उत्तराखंड, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, भूगर्भीय एवं खनन विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, आईआईटी रूड़की, उत्तराखंड अंतरित उपयोग केंद्र, पुनर्वास निदेशक के प्रतिनिधि और टीएचडीसी इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हैं।
किशोर उपाध्याय विधायक का कहना है कि मैं 2005 से बांध की सुरंगें बंद होने के समय से इन मुद्दों को लेकर संघर्षरत हूं। समिति को बुलाने के लिए पुनर्वास निदेशक को निर्देश दिए थे। समिति का तीन दिन का भ्रमण है। प्रभावितों का आकलन कर डबल इंजन की सरकार बांध प्रभावितों और विस्थापितों की समस्याएं हल करेंगी। 415 चिन्हित परिवारों के पुनर्वास के मुद्दे को भी भाजपा सरकार ने हाल ही में निस्तारित किया है।
