सुप्रीम कोर्ट ने पदौन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया था, लेकिन 15 नवम्वर 2019 को हाईकोर्ट ने सरकार के पाले में गेंद डालते हुए निर्देश दिए कि sc-st कर्मचारियों का डाटा तैयार करें, साथ ही तब तक डीपीसी की तैयारी करें, परंतु सरकार के द्वारा 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस कारण कर्मचारियों ने पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया।
साथ ही जल्दी मांगे नही मानी गई तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा,
